राजस्थान सरकार दिल से और मन से महिलाओं  के विकास के लिए कार्य कर रही हैं :  डिसूजा।      

 

        ( अत्री कुमार दाधीच )                             जयपुर, 02 नवम्बर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों से साबित किया है कि राजस्थान सरकार दिल से और मन से महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके विकास के लिए कार्य कर रही है, यह ऐसा संभव तभी हो सकता है जब कार्य करने की भावना सच्ची हो। उक्त विचार अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय, इन्दिरा गांधी भवन, स्टेशन रोड़, जयपुर पर आयोजित प्रेस वार्ता में व्यक्त किए।

डिसूजा ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने महिला हित में कार्य किया क्योंकि कांग्रेस की सोच है कि महिलाओं का विकास होगा तो देश एवं प्रदेश का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि यदि नीयत साफ हो तो ही काम होता है और सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से देश में बढ़ती महंगाई के कारण सर्वाधिक तकलीफ घर की गृहणी को उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए कुछ नहीं किया बल्कि रसोई गैस के दाम बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जब रसोई गैस के दाम यूपीए सरकार के शासन में 410 रुपये से बढ़कर 414 रुपये हुए तो केन्द्र सरकार में बैठी सभी महिला नेत्रियों ने सिलेण्डर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। केन्द्र में मोदी सरकार तो आ गई किन्तु विधानसभा चुनावों में राजस्थान की महिलाओं ने गैस सिलेण्डर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम देखें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनायी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने उज्जवला लाभार्थी महिलाओं को जो गैस सिलेण्डर महंगे दाम के कारण भरवा नहीं पा रही थी, को रुपये 500 में सिलेण्डर देने का कार्य किया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता पुनः कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह सस्ता सिलेण्डर प्रदेश की सरकार दे सकती है तो केन्द्र की भाजपा सरकार पूरे देश को क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार 500 रुपये में सिलेण्डर इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि भाजपा की केन्द्र सरकार महिला हित में काम नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी समेत जो जनविरोधी निर्णय किए गए उनसे सर्वाधिक परेशानी महिलाओं को ही उठानी पड़ी है क्योंकि जब देश में बेरोजगारी एवं महंगाई बढ़ती है तो सर्वाधिक परेशानी और चिंता का सामना घर की महिलाओं को ही करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की परेशानियों को दूर करने हेतु राजस्थान की सरकार ने महिला हित में अनेक कार्य किए है, जिनमें एक करोड़ गरीब परिवारों को फ्री राशन देने का कार्य किया है जिससे साबित होता है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट बिजली माफ की, इन सबसे हुई बचत को एक गृहणी अपने परिवार को पौष्टिक भोजन देने से लेकर अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम में ले सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में प्रदेशवासियों को सशक्त बनाने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए है जिसके लिए  राजस्थान सरकार ने 308 से अधिक कॉलेज खोले और इनमें से 132 कॉलेज महिलाओं के लिए खोलकर महिला सशक्तिकरण के कार्य को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बच्चियों को शिक्षित करने हेतु राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आरटीई के तहत् पढ़ रही बालिकाओं को निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए फीस पुर्नभरण योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य केवल वही सरकार कर सकती है जो हर प्रदेशवासी को अपने परिवार का सदस्य समझे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने खासकर महिलाओं को शिक्षा देने का कार्य किया है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि देश के सशक्तिकरण का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने देखा था वो पूरा होगा, सबसे पहले सशक्त राजस्थान बनेगा और उसके साथ शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान तब सशक्त होगा जब यहां की महिलाएं पढ़-लिखकर सशक्त बनेगी, क्योंकि कहावत है कि ‘‘प्रथम गुरू मां होती है।’’  

उन्होंने कहा कि घर पर सभी का स्वास्थ्य सही रहे यही एक महिला की कामना होती है, किन्तु कोई बीमारी घेर ले तो सर्वाधिक चिंता परिवार की महिलाओं को होती है। उन्होंने कहा कि अच्छे ईलाज की कामना सभी को होती है किन्तु इसका खर्च उठाना हर किसी के बस में नहीं होता। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् 25 लाख रुपये का निःशुल्क ईलाज तथा 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा देकर महिलाओें की यह तकलीफ कि ईलाज का पैसा कहां से आएगा, को दूर किया है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश में राजस्थान पहला प्रदेश है जहां राईट टू हैल्थ लागू हुआ। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने जनहित में योजनाएं बनायी है और लागू की है किन्तु केन्द्र सरकार ने आमजनता के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं बनायी है  ना ही किसानों के कर्जें माफ किए है, परन्तु केन्द्र सरकार बड़े उद्योगपतियों के कर्जें माफ करती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसान भाईयों को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ हर प्रदेशवासी के लिए सोचा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने एक करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन दी, महिलाओं को स्मार्टफोन दिए तथा पशुओं के लिए भी सोचते हुए पशुपालकों को दुधारू पशु पर 40 हजार रुपये का निःशुल्क बीमा दिया। उन्होंने कहा कि जो परिवार गायें रखते है उन्हें कामधेनु बीमा योजना से अत्यन्त लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार बनने पर गाय के गोबर को भी राजस्थान सरकार 2 रुपये किलो खरीदेगी इससे पशुपालकों को लाभ भी होगा और पशुओं के इधर-उधर घूमने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि गौ-धन गारंटी स्कीम के तहत् महिलाओं को गोबर बेचने से आर्थिक लाभ भी होगा ऐसी स्कीम कांग्रेस की सरकारों में ही संभव है। उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत् राजस्थान सरकार द्वारा सभी बहनों को 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष उनके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा, जो उनके सम्मान को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मनरेगा के तहत् 125 दिन के रोजगार की गारंटी है और शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारो को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है, ऐसा कार्य देश में किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को सरकारी महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में फ्री लैपटॉप की गारंटी दी है और आमजन को आपदा से आहत होने पर 15 लाख रुपये तक का बीमा देकर परिवारों को आपदा के समय राहत देने की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस कानून बनाने की गारंटी दी है, क्योंकि हर सेवानिवृत्त कर्मचारी को भविष्य की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ऐसा निर्णय संवेदनशील सरकार ही कर सकती है। 

उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक कार्य किए है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान दुष्कर्म के मुकदमों में पुलिस द्वारा औसतन 274 दिनों में अनुसंधान पूर्ण किया जाता है किन्तु आज कांग्रेस की सरकार में 54 दिन में अनुसंधान पूर्ण कर बेटियों को न्याय दिलवाने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन में महिलाओं अपराधों में 35 प्रतिशत न्यायालय के आदेश से दर्ज होते थे किन्तु आज राजस्थान सरकार ने कोई महिला न्याय से वंचित ना हो इसलिए मुकदमें दर्ज करना अनिवार्य किया है जबकि भाजपा शासित प्रदेशों में अपराधों को कम दिखाने हेतु मुकदमें दर्ज ना करने का दबाव पुलिस पर डाला जाता है। उन्होंने कहा कि प्रति लाख महिलाओं पर घटित अपराधों के आंकड़ें बताते हैं कि आसाम, दिल्ली आदि प्रदेशों के पश्चात् राजस्थान का नम्बर छठें स्थान पर है जबकि भाजपा शासित मध्यप्रदेश दुष्कर्म के मामलों में नम्बर 1 पर है। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों से प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने का कार्य किया गया है तथा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता पुनः कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाकर इन जनकल्याणकारी कार्यों पर मोहर लगाएगी।