केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने बढ़ाई महगाई:चतुर्वेदी

(अत्री कुमार दाधीच )

 

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि पूरे देश में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं तथा मीडिया रिपोर्टस् के मुताबिक दिल्ली में प्याज की खुद्रा कीमतें 100 रूपये पहुॅंच गई है, नोएडा, गाजियाबाद व उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में प्याज 70 पार बताया जा रहा है। केरल, मेघालय जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी प्याज के भाव 60 पार मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बताये गये हैं। केन्द्र सरकार की दूर अनदेशी के अभाव में साल 2022-2023 में प्याज की खेती का रकबा दस फीसदी से अधिक कम हो गया है जिस कारण प्याज का उत्पादन कम हुआ है एवं मानसून की बारिश में देरी की वजह से प्याज देरी से बाजार में पहुॅंच रहा है, इस कारण प्याज की कीमतों में उछाल आना बताया जा रहा है। मध्यप्रदेश सहित समस्त राज्यों में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं किन्तु आश्चचर्यजनक रूप से भाजपा के नेता राजस्थान की कांग्रेस सरकार को देशभर में प्याज की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार बताकर अपनी खोखली राजनीति का परिचय दे रहे हैं। 

 

चतुर्वेदी ने बताया कि पूरा देश जानता है कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की जनता मंहगाई एवं बेरोजगारी के बोझ तले दबी हुई है, किन्तु भाजपा के नेता मीडिया में बयान जारी कर तथ्यहीन आरोप राजस्थान सरकार पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि जितना कर्ज केन्द्र की पूर्ववर्ती सरकारों ने लिया उससे अधिक कर्ज पिछले 9 वर्ष में मोदी सरकार ने लेकर केन्द्र का कर्ज दोगुना कर दिया है। राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली पर छूट मिल रही है जिस कारण एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने तो पेट्रोल-डीजल पर वेट नहीं बढ़ाया, किन्तु केन्द्र सरकार ने स्पेशल एक्साईज व सैस लगाकर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाये तथा देशवासियों ने देखा कि कभी-कभी तो साठ दिन तक लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि देश में सबसे मंहगा पेट्रोल भाजपा शासित मध्यप्रदेश में है तथा यूपीए शासन के दौरान डीजल पर मात्र 3.60 रूपये टैक्स लगता था जो अब बढ़ाकर केन्द्र सरकार ने 22 रूपये से अधिक कर दिया है। 

 

उन्होंने बताया कि भाजपा की केन्द्र सरकार के मंत्री जो राजस्थान के लिये किसी प्रकार की सौगात लाने में असफल रहे तथा भाजपा के ही नेताओं द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुये हैं, राजस्थान सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही प्रश्न उठा रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्थान सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में नम्बर एक है। 2019 से 31 मई, 2023 तक एसीबी ने 1935 कार्यवाही की, जिनमें 1800 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया, इनमें एसपी, कलेक्टर सहित 68 सिविल सेवा अधिकारी शामिल है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस अविध में 1972 अभियोजन स्वीकृति जारी की हैं जबकि भाजपा सरकार ने 5 साल में सिर्फ 1536 मामलों में ही अभियोजन स्वीकृति जारी की थी। उन्होंने कहा कि देश की सभी राज्यों को विदेश से आयातित मंहगा कोयला खरीदने हेतु केन्द्र सरकार के कारण मजबूर होना पड़ रहा है, किन्तु राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को अपने अच्छे आर्थिक वित्तीय प्रबंधन के कारण बिजली के बिलों में राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के शासन में प्रदेश की जीडीपी ग्रॉथ रेट 11.04 प्रतिशत है जो कि देश में द्वितीय स्थान पर है एवं राष्ट्रीय दर से कहीं अधिक है। 

 

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर तथ्यहीन एवं अनर्गल आरोप लगाकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि  अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेशवासियों को दस गारंटी देकर ना सिर्फ मंहगाई से राहत दी बल्कि प्रदेशवासियों को न्यूनतम आय की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की गुडगर्वनेन्स के कारण मिल रहे जनसमर्थन से बौखलाई हुई भाजपा अनर्गल आरोप लगा रही है किन्तु आगामी विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में पुन: कांग्रेस की सरकार बनेगी।