अब नहीं करनी पड़ेगी कई सरकारी ऐप्स की झंझट,

भारत सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के तहत नागरिकों के लिए एक नई पहल करने जा रही है। वर्तमान में सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, जिससे उन्हें असुविधा होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक "Government App Suit" लाने की तैयारी कर रही है, जहां सभी सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे नागरिकों को सुविधाजनक और सुगम डिजिटल सेवाएं मिल सकेंगी।

सरकार का ऐप सुइट: क्या है योजना?

सरकार का उद्देश्य नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। अभी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, उमंग, डिजिलॉकर, भीम यूपीआई, आरोग्य सेतु, और आधार आदि। इन सभी को उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग डाउनलोड और अपडेट करना पड़ता है।

नागरिकों को सभी महत्वपूर्ण सरकारी ऐप्स एक ही स्थान पर मिलेंगे, जिससे न केवल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, बल्कि उपयोगकर्ताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी सीधे मिल सकेगी। यह ऐप सुइट एक "सुपर ऐप" की तरह कार्य करेगा, जिसमें नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक त्वरित और आसान एक्सेस मिलेगा।

स्मार्टफोन्स में प्री-इंस्टॉल 

सरकार इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए टेक कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने गूगल और ऐपल को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे अपने ऐप स्टोर्स पर इस सरकारी ऐप सुइट को डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराएं। इसके अलावा, सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं से भी अनुरोध किया है कि वे इस ऐप सुइट को प्री-इंस्टॉल करके फोन में पहले से ही उपलब्ध कराएं। ऐसा करने से नागरिकों को अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, और वे फोन खरीदते ही सभी आवश्यक सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

ऐप सुइट से मिलने वाले फायदे

सरकारी ऐप सुइट के आने से आम नागरिकों को कई फायदे होंगे, जैसे:

1. एक ही जगह पर सभी सरकारी सेवाएं: नागरिकों को अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

2. सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी: सभी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी ऐप सुइट के माध्यम से उपलब्ध होगी।

3. डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच: लोगों को सरकारी सेवाओं तक त्वरित और आसान एक्सेस मिलेगा।

4. डेटा सुरक्षा और विश्वसनीयता: चूंकि यह ऐप सुइट सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा, इसलिए इसका डेटा सुरक्षित और विश्वसनीय रहेगा।

5. कम स्टोरेज की खपत: एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी ऐप्स होने से मोबाइल स्टोरेज की बचत होगी।

भारत सरकार का यह नया ऐप सुइट नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को अधिक सुगम, तेज और सुरक्षित बनाएगा। हालांकि, गूगल और ऐपल जैसी टेक कंपनियों के विरोध से इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। यदि यह ऐप सुइट सफलतापूर्वक लागू होता है, तो यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को और अधिक सशक्त करेगा और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का उपयोग पहले से कहीं अधिक आसान बना देगा।

इस पहल को लेकर गूगल और ऐपल पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। गूगल ने इस योजना का विरोध किया है, जबकि ऐपल भी इसे लेकर सकारात्मक रुख नहीं अपना रहा है। टेक कंपनियों का मानना है कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ऐप्स से उन्हें न केवल कंट्रोल मिलता है, बल्कि एक बड़ा रेवेन्यू भी आता है। यदि सरकार अपने ऐप सुइट को स्टोर्स पर उपलब्ध कराती है या इसे स्मार्टफोन्स में प्री-इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो इससे गूगल और ऐपल के रेवेन्यू मॉडल और कंट्रोल पर असर पड़ सकता है। गूगल और ऐपल की असहमति को देखते हुए भारत सरकार इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपना सकती है।  सरकार का मानना है कि डिजिटल सेवाओं को सभी नागरिकों तक पहुंचाना उसका मुख्य उद्देश्य है, और किसी भी निजी कंपनी को इस रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा।