मनीष सिसोदिया की उम्मीदें टूटीं, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित सभी मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से आपूर्ति में कोई देरी नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय का यह फैसला राजधानी की राउज एवेन्यू अदालत द्वारा सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाए जाने के एक दिन बाद आया है। 

अदालत ने कहा कि इस अदालत का मानना ​​है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में और ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप पर बहस के संबंध में कोई देरी नहीं हुई है। यह ईडी, सीबीआई और ट्रायल कोर्ट की गलती नहीं है कि जांच का भारी भरकम रिकॉर्ड था। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वह योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार नहीं कर सकता और उन्हें "योग्यताहीन" कहा। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार करने के निचली अदालतों के अधिकार में कोई कटौती नहीं की है। अदालत ने कहा कि सिसौदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने के महत्वपूर्ण मामले में शामिल थे और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं क्योंकि वह पार्टी के एक शक्तिशाली नेता हैं। अदालत ने कहा कि सिसौदिया द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि सिसौदिया ने वास्तव में सार्वजनिक टिप्पणी मांगने के बजाय, उनके निर्देशन में विभिन्न लोगों द्वारा सार्वजनिक टिप्पणी की आड़ में “पूर्व-मसौदे वाले ईमेल तैयार किए गए” भेजे गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसौदिया जमानत देने के लिए केस नहीं बना पाए हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए समान नियमों और शर्तों पर हर हफ्ते हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी।