(अत्री कुमार दाधीच) जयपुर, 04 नवम्बर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा जारी बयान पर पलटवार करते हुये कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 21 लाख किसानों का 14 हजार करोड़ रूपये का राजस्थान सहकारी बैंकों का सम्पूर्ण कर्ज माफ किया, किन्तु भाजपा की केन्द्र सरकार ने उनके अधीन आने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये ऋण का वन टाईम सैटेलमेंट राजस्थान की सरकार के साथ बार-बार आग्रह करने पर भी नहीं करवाकर भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, जबकि सैटेलमेंट की समस्त राशि राजस्थान सरकार द्वारा वहन की जानी थी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षायें कराकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने साढ़े तीन लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती किया किन्तु भाजपा के नेता जनता को जवाब दें कि राजस्थान के अलावा अन्य किसी भाजपा शासित प्रदेश में युवाओं को इतनी नौकरी सरकार ने दी है क्या? उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजस्थान में आकर पेपर लीक पर बयान देते हैं किन्तु यह जानकारी उनके पास नहीं है कि यदि पेपर लीक हुआ तो पुन: पेपर कराकर भर्ती पूरी की गई एवं राजस्थान में पेपर लीक माफिया पर अंकुश लगाने के लिये आजीवन कारावास से दण्डित करने वाला कड़ा कानून भी बनाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश की जनता को जवाब दें कि गुजरात में 21 पेपर लीक हुये, मध्यप्रदेश, हरियाणा में पेपर लीक को लेकर आन्दोलन चल रहे हैं, देशव्यापी समस्या होने के बावजूद किसी अन्य भाजपा सरकार अथवा केन्द्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया? उन्होंने कहा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासन में 12 पेपर लीक हुये किन्तु तत्कालीन सरकार ने यदि समय रहते कदम उठाया होता तो पेपर लीक माफिया की जड़े प्रदेश में नहीं जमती।
चतुर्वेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध सर्वाधिक कार्यवाही करने वाला प्रदेश राजस्थान है तथा महिलाओं के विरूद्ध मणिपुर, उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश में हुये जघन्य अपराधों पर भाजपा के नेताओं के मुँह बंद क्यों हो जाते हैं जबकि राजस्थान में कोई भी अपराध घटित होने पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राजस्थान को बदनाम कर वोट मांगना चाहते हैं जबकि सच्चाई यह है कि महिला अपराधों में सजा दिलाने में राजस्थान देश में अव्वल है तथा पेंडेंसी दर राजस्थान में देश की औसत के मुकाबले सबसे कम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है जबकि पूर्ववर्ती भाजपा शासन के समय 35 प्रतिशत महिला अपराध न्यायालय के आदेश से थानों में दर्ज होते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता चाहे जितना झूठ बोल लें, उनकी एवं तथ्यों की सच्चाई जनता समझती है इसलिये विधानसभा चुनावों में जन आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार पुन: भारी बहुमत से प्रदेश में बनेगी।
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