पंजाब के हिस्से की एक भी बूंद पानी BBMB द्वारा नहीं दी जाएगी: रवनीत सिंह बिट्टू

लुधियाना में BJP कार्यालय पर AAP कार्यकर्ताओं के हमले की निंदा

गौरव शर्मा चंडीगढ़: केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह नदी जल विवाद को राजनीतिक लाभ के लिए नाटकीय तरीके से उछाल रहे हैं। उन्होंने पंजाब की जनता को आश्वस्त किया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा पंजाब के हिस्से का एक भी बूंद पानी नहीं दिया जाएगा।

आज जारी एक बयान में श्री बिट्टू ने कहा कि भगवंत मान द्वारा जल विवाद पर मचाया जा रहा शोर-शराबा पूरी तरह नाटकीय है और यह केवल राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तब मान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जल विवाद जैसे मामलों को उठा रहे हैं।

मंत्री ने बताया कि उन्होंने BBMB के चेयरमैन से सीधी बात की है और उन्हें स्पष्ट जानकारी दी गई है कि पंजाब के हिस्से से कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। 2002 में आनंदपुर साहिब से सांसद रहे बिट्टू ने कहा कि वह BBMB की कार्यप्रणाली से भलीभांति परिचित हैं क्योंकि वह उस समय बोर्ड की बैठकों में भाग लेते रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और यदि हरियाणा को अतिरिक्त पानी चाहिए तो वह अदालत का रुख कर सकता है। “एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूं कि BBMB द्वारा पंजाब के हक का पानी किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा,” उन्होंने कहा।

श्री बिट्टू ने इसके साथ ही आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसानों और केंद्र सरकार के बीच चल रही वार्ताओं को विफल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां किसान नेताओं ने AAP सरकार के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने इशारा किया कि किसान नेता पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर 4 मई की बैठक में पंजाब के मंत्रियों को बुलाया गया, तो वे उसमें भाग नहीं लेंगे।

इसके अतिरिक्त, बिट्टू ने लुधियाना में BJP कार्यालय पर AAP कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की कि भीड़ का नेतृत्व करने और हिंसा भड़काने वाले नेताओं के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए।