4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, कोई नया टैक्स नहीं,

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 के लिए राज्य का 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मध्य प्रदेश के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47,296 करोड़ रुपये, अनुसूचित जातियों के लिए 32,633 करोड़ रुपये के प्रस्ताव है। लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसके साथ ही ओंकारेश्वर लोक को उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। 

लाडली बहना योजना को राज्य सरकार ने मई 2023 में शुरू किया था और इसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को शुरुआत में 1,000 रुपये की सहायता दी गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। हाल ही में महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लड़की बहन योजना के लिए पिछले साल के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये की कटौती की है। अनुमानित आवंटन 36,000 करोड़ रुपये था। 

राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट बताया। उन्होंने कहा कि सशक्त नारी समृद्ध मध्यप्रदेश की आधारशिला है और मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु कृतसंकल्पित है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की सराहना करना चाहता हूं। यह बजट विकसित मध्य प्रदेश के लिए है, पीएम मोदी के विकसित भारत विजन को पूरा करने के लिए है। यह बजट राज्य के विकास और लोगों के कल्याण को एक नई दिशा दे रहा है। 

राज्य मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि हर राज्य को पीएम के विकसित भारत 2047 के संकल्प में योगदान देना होगा। यह बजट उसी दिशा में रखा गया है। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के विकास का बजट है। बजट 2047 के रोडमैप के अनुरूप है। मैं मुख्यमंत्री और सरकार को धन्यवाद देता हूं। धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने कहा कि यह सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला बजट है।