Z कैटेगरी सुरक्षा मिलती रहेगी या नहीं, गृह मंत्रालय से दिल्ली पुलिस ने पूछा

अरविंद केजरीवाल की हार के एक महीने बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई ने गृह मंत्रालय से यह पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को प्रदान की गई सुरक्षा जारी रहनी चाहिए या इसमें कटौती की जानी चाहिए।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा इकाई ने गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस मुख्यालय को एक पत्र भेजा है, जिसमें केजरीवाल की सुरक्षा पर निर्णय लेने की मांग की गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को वर्तमान में ‘जेड प्लस’ सुरक्षा कवर प्राप्त है, जो खतरे की आशंका के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तथा जेड श्रेणी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाती है।

प्रोटोकॉल के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसे मूल्यांकन के बाद बढ़ाया जा सकता है। कई सुरक्षा खतरों के कारण, गृह मंत्रालय ने केजरीवाल को ‘जेड प्लस’ सुरक्षा कवर प्रदान किया था और सितंबर 2024 में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एमएचए के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां ​​वीआईपी या वीवीआईपी लोगों के खतरे का आकलन करती हैं।" एक सूत्र ने कहा, "सुरक्षा इकाई की ओर से पीएचक्यू को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उनके (केजरीवाल के) सुरक्षा कवर की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है और इस पर निर्णय मांगा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति जारी रहनी चाहिए या घटाई जानी चाहिए।" पत्र का हवाला देते हुए सूत्र ने कहा कि यह पत्र फिलहाल पीएचक्यू में है और आने वाले दिनों में इसे गृह मंत्रालय को भेजे जाने की संभावना है।

एक सूत्र ने बताया कि केजरीवाल के सुरक्षा कवर पर पत्र के साथ ही गृह मंत्रालय को एक और पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के जेड श्रेणी सुरक्षा कवर के बारे में जानकारी दी गई है और पूछा गया है कि क्या मौजूदा सुरक्षा स्थिति जारी रखी जाए या घटाई जाए। टिप्पणी के लिए संपर्क किए जाने पर, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि ये पत्र इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षा कवर मूल रूप से उन विभागों के साथ आते हैं जो व्यक्ति संभालते हैं। अधिकारी ने कहा कि अब चूंकि वे इन विभागों के पास नहीं हैं, इसलिए पत्र गृह मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए।