बजट घोषणाओं से कृषि क्षेत्र में होंगे नवाचार,

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को राहत देने व उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है।

कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। 900 करोड़ रूपये का अनुदान देकर 25 हजार फार्म पौण्ड, 10 हजार डिग्गी, 50 हजार सौर पम्प संयंत्र तथा 20 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन द्वारा 4 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र से अधिक में माइक्रोइरिगेशन तथा 3 लाख 50 हजार हैक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए 1 हजार 250 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा। 324 करोड़ रूपये का व्यय कर 75 हजार किसानों को 30 हजार किमी लम्बाई में तारबन्दी पर अनुदान दिया जायेगा। राजस्थान कृषि विकास योजना अन्तर्गत 1 हजार 350 करोड़ रूपये से कृषि में नई तकनीकों कृषि आदान, जैविक खेती एवं क्षमता विकास के कार्य करवाए जायेंगे।

कृषकों को 180 करोड़ रूपये की लागत से 35 लाख बीज मिनिकिट निःशुल्क वितरित किये जायेंगे । मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत 5 लाख 44 हजार कृषकों को उच्च गुणवता युक्त बीज उत्पादन हेतु 63 करोड़ रूपये के 1 लाख 13 हजार क्विंटल बीज दिये जायेंगे। मृदा शक्ति संर्वधन योजना के अन्तर्गत किसानों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढैंचा बीज मिनिकिट एवं 50 हजार किसानों को गोर्वधन जैविक उर्वरक योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। 210 करोड़ रूपये का व्यय कर 1 हजार कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना की जायेगी। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों, टैªक्टर चलित यंत्र उपलब्ध कराने हेतु 350 करोड़ रूपये का अनुदान देकर 1 लाख किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।

कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाने हेतु 50 करोड़ रूपये की लागत से Center of Excellence of Artificial Intelligence in Agricutlure की स्थापना की जायेगी। मक्का फसल की उत्पादकता में वृद्धि एवं मूल्य संवर्धन हेतु बांसवाडा में 20 करोड रूपये़ की लागत से Center of Excellence for Maize की स्थापना की जायेगी। प्रदेश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु भरतपुर में 15 करोड़ रूपये की लागत से Center of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना के साथ-साथ 11 करोड़ रूपये का व्यय कर प्रतिवर्ष 2 हजार मधुमक्खी पालक कृषकों को 5 हजार रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।

ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊस, शेडनेट, प्लास्टिक मल्चिंग और लो-टनल पर 225 करोड़ रूपये का अनुदान देकर 2 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के छिडकाव पर प्रति हैक्टेयर 2 हजार 500 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। Knowledge Enhancement Programme के अन्तर्गत किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) के 100 कृषक सदस्यों को इजरायल सहित अन्य देशों में और 5 हजार किसानों को राज्य से बाहर प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।